Article Index
अन्तरराष्ट्रिय पर्वतीय बर्ष२००२ को उपलक्ष्यमा उच्च पर्वतीय क्षेत्रको दिगो विकास सम्बन्धि २०५९ साल असोज १५ र १६ गते नगरकोटमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित धोषणा पत्र
१. उच्चपर्वतीय क्षेत्रको भौगोलिक वनोट र पर्यावरणिय प्रणालीको संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रको समग्र र यथोचित संरक्षण गरी विकासका अन्य क्षेत्र - क्भअतयच० संग यसको उपादेयतालाई जोडेर समानुपातिक विकास गर्दै लगिनु पर्ने ।
२. सामाजिक परिचालन, विकेन्द्रीकरण र शक्ति निक्षेपनको प्रकृयाद्धारा समुदायलाई केन्द्रमानी समष्टिगत विकासको अवधारणामा आधारित एकिकृत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने।
उच्चपर्वतिय क्षेत्रका वासिन्दाहरुको जनजीवन गरिवी, जनचेतनाको कमी, आधारभुत शिक्षाको अभाव, खाद्य असुरक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य प्रतिरक्षाको अभाव र आय आर्जनका श्रोतहरुको अभावका कारण कष्टपद छ । यस क्षेत्रले ब्यापक भोकमरी, बर्साई सर्राई, अकाल मृत्यु, अशान्तिको चपेटाबाट अझै मुक्ति पाउन नसकेको तथ्य सत्यसावित भइसकेको छ । तर्सथ यस संवेदनशिल क्षेत्रको दिगो विकासका लागि यहाका बासिन्दाहरुको आय आम्दानीका अवसरहरुमा ब्यापक बृद्धि गरि गरिवी न्यूनीकरण गरिनु पर्दछ । पर्वतीय क्षेत्रमा विद्यमान प्राकृतिक र जैविक श्रोतहरुलाई दृष्टिगत गर्दा निम्न कुराहरुको समुचित विकास गर्नु पर्ने देखीएको छ ।
प्रकृतिक सम्पदाको समुचित संरक्षण, सर्म्बर्धन र उपयोग गरी, आर्थिक उपादेयता हुने गरी उपयूक्त जडिबुटीको, पहिचान, परिक्षण, सर्म्बर्धन र खेती गरी रोजगारी र आयमुलक प्रजातीहरुको बैज्ञानिक ब्यबस्थापन र ब्यबसायिकरणमा जोड दिईनु पर्ने ।र्
पर्वतीय क्षेत्रको स्थान, भौगोलिक बनावट र त्यहाको हावापानी हेरी कृषि उत्पादन बर्ढाई खाद्य सुरक्षामा आत्मनिर्भर हुन मद्धत पुग्ने खालका कृषि र बन पद्धतिहरुको पहिचान, विकास र पर््रवर्द्धन गरी कृषिको ब्यबसायिकरण गर्ने ।
३. प्राकृतिक श्रोत संरक्षण र सर्म्बर्धन गरी आय आर्जन गर्ने माध्यम बनाउनु पर्ने ।
- यस सम्बन्धमा पर्वतीय क्षेत्रको भू बनौट, जलाधार प्रणाली, बन, र बातावरणीय प्रणालीको असर समतल क्षेत्र र छिमेकी राष्ट्रसंम प्रभाव पर्ने हुदा त्यहाको प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र जर्गेना गर्नमा हालसम्म उपयूक्त देखिएका सामुदायिक बन, कवुलीयती बन, राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रको ब्यबस्थापन भू तथा जलाधार संरक्षण, पशु पालन, कृषि पद्धति, फलफुल खेती, आयमुलक बनस्पति खेती सम्बन्धि कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिई देखा परेका समस्याको समयमै निराकरण गरी अझ ब्यबहारीक र बैज्ञानिकीकरण गर्दै लानु पर्ने ।
- यसका साथै बहुमुल्य जडिबुटी र सुगन्धित बनस्पतिहरुको संरक्षण, संकलन, प्रशोधन र बजार ब्यबस्थापन पक्षको विकास गरी स्थानिय जनताको स्वरोजगार पर््रवर्धन र आय आम्दानी बृद्धि गर्न प्राथमिकता दिईनु पर्ने, साथै जडिबुटीको ब्यबसायीकीकरण गर्नका लागि खेती प्रणाली Value Added Processing & Product Preparation गर्ने तर्फपहल्ा गरिनु पर्ने ।
- जैविक विवधताको संरक्षण र सदुपयोगमा स्थानीय प्रविधिको स्तर बृद्धि गरी त्यसलार्इर्र्बजारमुखी बनाइ जैविक श्रोत एवं आनुवांसीक श्रोतको पंजिकरण गर्दै परम्परागत ज्ञान र शिप र आनुवांशिक स्रोत वाट हुने लाभ कृषक समक्ष पुर्याउने ।
- गाउं समुदाय स्तरमा संभाब्यता हेरी पर्यापर्यटन, सामुदायिक पर्यटनको विकास गर्ने तर्फप्राथमिकता दिई आवश्यक पर्ूवाधार निर्माण गर्नमा सहयोग जुटाउने ।
- उच्चपर्वतीय क्षेत्रहरुनै पर्यटकका आकर्षाको केन्द्रविन्दु रहेका हुदा सरकारी, गैर सरकारी तथा नीजी क्षेत्रवाट पर्यटन पर्ुवाधार विकासको साथै पर्यटन ब्यबसायबाट जनस्तर सम्म लाभ हुने जनचेतना अभिबृद्धि गरी नागरीक समाजलाई उत्साहित हुने गरी पर्यटनवाट उपलव्ध हुने आम्दानी गाउ स्तरसम्म पुर्याउने व्यवस्थ्ाा गर्ने ।
४. उच्चपहाडी भेकमा उत्तर, दक्षिण सडक यातायात निर्माण गरी यातायातको सुविधा बाट बन्चित पर्वतीय क्षेत्रका बासीन्दाहरुलाई बजार, प्रविधि र देशका अन्य क्षेत्रहरुसंग जोड्ने उत्तरी भेगमा पनि पर्ूव पश्चिम सडक र उत्तर दक्षिण जोड्ने बातावरण सुहाउदा सुगम सडकहरु र संभाव्यता हेरी रजुमार्ग -च्यउभ धबथ ० एवं हवाईमार्गहरुको विस्तार गरिनु पर्ने ।
५. उच्चपहाडी क्षेत्रमा राष्ट्रको लगानी र स्थानीय स्तरमा संकलन हुने आय श्रोत र सो को ब्यबस्थापन पक्षलाई न्यायोचीत बनाईनु पर्ने ।
६. उच्चपर्वतीय क्षेत्रमा भइरहेको प्रकृति र मानव विचको समन्वय सहित तनाव र असान्तिलाई निवारण गरी शान्ति सुब्यबस्था र दिगो विकास गर्न हर संभव शान्तिपृय उपायहरु अवलम्बन गरिनु पर्ने ।
७. योजना तर्जुमा गर्दा केन्द्रमुखी नभएर वस्तुबादी र उच्चपर्वतीय क्षेत्रका स्थान
परिवेश र उपलब्ध साधन र श्रोतलाई ध्यानमा राखीनु पर्दछ । यसका लागि ः
उच्चपर्वतीय क्षेत्रको विश्यसनीय सुचना प्रणालीको जग बर्साई भौगोलिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक श्रोत र साधनको सदुपयोग हुने गरी स्थानिय स्तरका योजना बनाइनु पर्ने
राष्ट्रिय स्तरमा दिर्धकालीन प्रभाव पर्ने कार्यक्रम तथा जन चेतना र स्थानीय साधन श्रोतमा केन्द्रबाट सहयोग र सहज हुने गरी ब्यबहारीक योजना तर्जुमा गर्नका लागि विकेन्द्रीकरणको अवधारणामा आधारित योजना तर्जुमा हुन आवश्यक छ, जसका लागि स्थानीय ज्ञान, शिप, प्रविधि अनुभवहरुलाई प्रमूख आधारका रुपमा लिईनु पर्दछ ।
८. उच्चपर्वतीय क्षेत्रलाई वैज्ञानीक आधारमा स्पष्ट वुझीने गरी परिभाषित गरिनु पर्ने ।
९. उच्चपर्वतीय क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने अनुसन्धान, अध्ययन गर्नका लागि एउटा सवल र वेग्लै छाता संस्थाको स्थापना गरिनु पर्ने ।
१०. उच्च पर्वतीय क्षेत्रको दिगो विकासका लागि दर्ीघकालिन अवधारणा Longterm Vison Plan तर्जुमा गर्नु पर्ने ।
११. उच्च पर्वतीय क्षेत्र विकासको लागि आवश्यक पर्ने मानवीय संसाधान, सूचना प्रविधि र व्यवसायीक शिक्षालाई सवल वनाउनु पर्ने ।
१२. उच्च पर्वतीय क्षेत्रको वातावरणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी संभाव्य खानीहरुको उत्खनन् गर्ने ।
१३. उच्च पर्वतीय क्षेत्रको दिगो विकासका लागि भू उपयोग सम्वन्धी बैज्ञानीक योजना वनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
१४. उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा रहेका महिला, जनजाती, दलित र पिछडीएका वर्गलाई राष्ट्रि मूल प्रबाहमा ल्याउन आवश्यक अवसरहरु खोजी गरी प्रदान गर्ने ।
१५. उच्च पर्वतीय क्षेत्रको पर्यावरणीय संरक्षण, पर्या र्-पर्यटनको पर््रवर्द्दन र सांस्कृत संपदाको जगर्ेना गर्नमा स्थानीय जनताहरुलाई अभ्रि्रेरित गर्नको लागि उचित सहुलियत दिने व्यवस्था गर्ने । |
or 
or 
at 1024 X 768