कवुलियती वन नीति
(वन ऐन, २०४९ को परिच्छेद ६ वमोजिम कवुलियती वन दिने वारे अवलम्वन गरिने नीति तथा प्रक्रिया)

कबुलियती वन दिने सम्बन्धमा अवलम्वन गरिने नीति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाको अवधारणा पत्र

१. पृष्ठभूमिः

नेपाल सरकारले वन व्यवस्थापनको क्रममा राष्ट्रिय वनको कुनै भाग व्यक्ति वा संघ संस्थालाई वन पैदावार उत्पादन गरी विक्री गर्ने, औद्योगिक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने, वनको संरक्षण र विकास हुने गरी पर्यटन ब्यवसाय संचालन गर्ने, कृषि वन (Agro Forestry) कार्य संचालन गर्ने तथा कीटपतङ्ग वा वन्य जन्तुको फर्म संचालन गर्ने प्रयोजनको लागि खास अवधिको निमित्त तोकिएको दस्तूर लिएर कवुलियती वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्ने गरेको छ । वन स्रोतको दिगो एवं बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगबाट निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने, वन पैदावारजन्य कच्चा पदार्थहरुको प्राप्तिलाई सुनिश्चित तुल्याएर औद्योगिक विकासलाई अग्रगति प्रदान गर्ने र पर्या-पर्यटन (Eco-tourism) लाई प्रवर्धन गर्ने जस्ता अवधारणाहरुका साथ कवुलियती वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम विगत केही वर्षेखि संचालनमा आएको छ र यसको निमित्त केही नीतिगत एवं कानूनी पूर्वाधारहरु समेत तयार गरिएका छन् ।

वन ऐन, २०४९ को परिच्छेद ६ तथा वन नियमावली, २०५१ को परिच्छेद ५ अनुसार कवुलियती वन प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानूनी प्रक्रियाहरु व्यवस्था भए पनि गरीबी निवारण कार्यक्रम अर्न्तगत गरीबीको रेखामुनिका परिवारहरुको लागि संचालन भएको कवुलियती वन कार्यक्रम वाहेक अन्य प्रयोजनको लागि उल्लेखनीय रुपमा कवुलियती वन गएको देखिदैन । हाल २५ वटा कवुलियती वन पाउँ भन्ने आवेदन मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । झाडी तथा वुट्यान क्षेत्रलाई स्तर बृद्धि गर्न सकिएको छैन । अतिक्रमणबाट र अन्य कारणले पहिलाका वाक्लो वनहरु पातलिंदै गई वनको स्तर खस्किदै गएको छ भने सरकारी स्तरवाट मात्र त्यस्ता झाडी बुट्यान तथा मासिएको वन क्षेत्र (Degraded Forests) हरुको उपयुक्त स्तरमा संरक्षण हुन सकेको छैन । वन क्षेत्र भनिएको तर साह्रै कम मात्रामा रुख विरुवा भएका तथा झाडी बुट्यान र वन अतिक्रमणबाट फिर्ता लिएको र प्राकृतिक प्रकोपवाट वन विनास भई पछि उकास भएका वन क्षेत्रका जग्गाहरुलाई वन ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानूनी व्यवस्था वमोजिम पारदर्शी ढंगवाट कवुलियती वन दिई वन तथा प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बृद्धि गराउन सकिने देखिन्छ । यसबाट उत्पादनशील क्षेत्रको आधार वढ्ने तथा आर्थिक क्रियाकलाप बृद्धि भई विस्तृत आधारको आर्थिक बृद्धि दरलाई टेवा पुग्ने एवं वातावरण तथा जलाधार संरक्षण भई अन्य क्षेत्रलाई पनि प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने हुन्छ ।

यस सर्न्दर्भमा दशौं योजनाको आधार पत्रमा देहायको प्रावधानहरु स्पष्ट रुपमा मार्ग निर्देशन भएको छ ।

(क) झाडी वुट्यान वन क्षेत्रलाई दिगो वन विकासको दृष्टिकोणले उपयुक्त वन पैदावार उत्पादन तथा पर्या-पर्यटनको निमित्त लामो अवधिको कवुलियत वन दिने व्यवस्था गरिने छ ।

(ख) आवश्यक कानूनी परिमार्जन गरी जडीवुटी, उच्चमूल्यका हरिण, कस्तुरी, जरायो र वदेंल जस्ता वन्य जन्तु र पशु-पंक्षी पालन कार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

२. वर्तमान नीति

कबुलियती वन बारे नेपाल सरकारको नीतिगत व्यवस्था निम्न योजना र नीति पत्रहरुमा उल्लेख भएको छ:

(क) वन विकास गुरुयोजना, २०४६

वन विकास गुरुयोजना, २०४६ मा राष्ट्रीय वनको कुनै भागलाई कवुलियती वनको रुपमा निजी क्षेत्रलाई उपलव्ध गराई व्यवस्थापन र विकास गरिने कुरा उल्लिखित छ । उक्त गुरुयोजनामा कवुलियती वनलाई वन क्षेत्रका छ वटा मुख्य कार्यक्रम मध्ये दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय तथा कवुलियती वन कार्यक्रम अर्न्तर्गत राखिएको छ ।

(ख) दीर्घकालीन कृषि योजना, २०५१

दीर्घकालीन कृषि योजनामा उल्लिखित वन क्षेत्रका मुख्य चारवटा क्रियाकलाप मध्ये निजी तथा कबुलियती वन एउटै कार्यक्रम अर्न्तर्गत राखी वनक्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिइएको छ । दीर्घकालीन कृषि योजनाले लिएको लक्ष्यहरु, खास गरी कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि र पशु विकासमा गरीबीको रेखामुनि रहेका समूहहरुको लागि संचालित कवुलियती वन कार्यक्रमले निकै योगदान गर्न सकेको स्पष्ट छ ।

(ग) नवौं योजना (२०५४-०५९)

नवौं योजना (२०५४-५९) मा प्राकृतिक वातावरण र विकासलाई समग्र प्रणालीको आधार मान्दै वन क्षेत्रको स्रोत परिचालन, संरक्षण र व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम गरी गरिव एवं सीमान्त परिवारका लागि रोजगारी एवं आय आर्जनका अवसर बढांउदै व्यापक जन सहभागिताद्धारा वन क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्य राखिएको छ भने सो उद्देश्य प्राप्तिको लागि वन उद्योग र संस्थालाई कवुलियती वन प्रदान गर्ने र औद्योगिक वन विकास गर्ने लक्ष्यहरु समेत निर्धारण गरिएको छ । यस योजनाले कवुलियती वनको व्यवस्थापनलाई गरीबी निवारणसंग आवद्ध गर्दै यसको प्रवर्द्धनको लागि विद्यमान नीतिगत एवं कानुनी समस्याहरु पहिल्याई तिनीहरुको निराकरण गर्ने तथा सम्भाव्यता अनुसार सरकारद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रमा व्यावसायिक वन व्यवस्थापन गराउन निजी क्षेत्रलाई आवश्यक अवसर प्रदान गरी प्रोत्साहित गरिने नीति लिएको छ । नवौं योजनामा कवुलियती वनको खास परिमाणात्मक लक्ष्य किटान गरिएको छैन । तर आठौं योजनामा २५००० घर परिवारलाई कवुलियती वन व्यवस्थापनमा संलग्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि योजनाको अन्त सम्ममा करीव २४०० परिवार मात्र संलग्न भएको पाइएको छ ।

मुलुकमा विद्यमान वन क्षेत्रको अधिकांश हिस्सा (केही निजी वन वाहेक) राष्ट्रिय वनको रुपमा रहेको र पर्यटन व्यवसाय मूलतः निजी क्षेत्र बाट प्रबर्द्धित गतिविधि भएको सर्न्दर्भमा पर्या-पर्यटनको विकासवाट मुलकको आर्थिक विकासमा सरकार एवं निजी क्षेत्रको सार्थक सहभागिताको ज्वलन्त नमूना बन्न सक्ने गुञ्जायस समेत रहेको छ । नवौं योजनाले पर्या-पर्यटन (Eco-Tourism) लाई प्रवर्द्धन गर्न लिएको नीतिले पनि यस कुराको पुष्टि गर्छ ।

(घ) दशौं योजना (२०५९-०६४) को आधार पत्र

दशौं योजना (२०५९-६४) को आधारपत्रमा व्यावसायिक रुपमा वन व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने, गरीबीको रेखामुनि रहेका समूहहरुको जीविकोपार्जनका अवसरहरु बढाउन कवुलीयती वन विकास कार्यक्रमलाई व्यापकता दिइने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

उपरोक्त नीति पत्रहरु तथा वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ मा कबुलियती वन बारे स्पष्ट रुपमा उल्लेख भए तापनि कार्यान्वयन तहमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलताको साथै नेपाल सरकारको स्पष्ट नीतिगत प्रतिवद्धता नदेखिदा अपेक्षा गरे अनुसारको कवुलियती वन व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । खासगरी गरिबीको रेखामुनिका समुदायलाई कवुलियती वनको माध्यमवाट गरीबीको दुष्चक्रबाट वाहिर ल्याउने नेपाल सरकारको प्रतिवद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि एकीकृत कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिएको छ । संघ, संस्था र उद्योगलाई कवुलियती वन प्रदान गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियागत जटिलतालाई स्पष्टता, पारदर्शिता सहित सरलीकरण गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यस्तै पर्या-पर्यटनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सकिने तर यसको पनि पारदर्शिता सहितको प्रक्रियागत स्पष्टता नभएकोले प्राय सवै निवेदन त्यसै रहन गएका छन् । कवुलियती वन सम्बन्धी जिल्ला वन अधिकृतहरुको गोष्ठीबाट औल्याएका समस्या र सुझावहरु, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन तथा हालसम्म कवुलियती वन कार्यक्रमको कार्य प्रगति समेतका आधारमा यसमा केही सुधार तथा प्रक्रियागत सरलीकरण गर्न अत्यावश्यक भएको छ ।

३. विद्यमान प्रक्रिया:

राष्ट्रिय वनको कुनै भाग कवुलियती वनको रुपमा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा वन ऐन, २०४९ को परिच्छेद ६ तथा वन नियमावली, २०५१ को परिच्छेद ५ मा उल्लेख भएको छ ।

कुन क्षेत्र कवुलियती वनमा दिने भन्दा कुन क्षेत्र कवुलियतीमा लिने भन्नेबाट प्रक्रिया शुरु हुने विद्यमान व्यवस्था रहेको छ । कवुलियती वन प्राप्त गर्न इच्छुक संगठित संस्था वा उद्योग वा समुदायले आफुले व्यवस्थापन गर्न चाहेको वन क्षेत्र भित्रको प्राकृतिक श्रोतको विवरण, कवुलियतमा लिन चाहेको अवधि, वातावरणमा पर्न सक्ने असरको सामान्य लेखाजोखा सहित जिल्ला वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने वर्तमान व्यवस्था छ ।

यस क्रममा निवेदकले विस्तृत वन कार्य योजना, मौजुदा वन पैदावारको किसिम, जात, नाप र अन्य आवश्यक विवरण सहित आवेदन गरे पछि सो आधारमा कवुलियती वन दिन उपयुक्त देखिएमा क्षेत्रीय वन निर्देशकले वन विभाग मार्फत मन्त्रालयमा पठाउनु पर्दछ । यस्तो निवेदनमा छानविन/ अध्ययन गरी मन्त्रालयले दिने नदिने ३० दिन भित्र अन्तिम निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

कवुलियती वन एक पटकमा वढीमा ४० वर्षम्मको लागि हस्तान्तरण गर्न सकिने र आवश्यक भएमा अर्को ४० वर्ष थप गर्न सकिने कानूनी प्रावधान छ । वन नियमावली, २०५१ को अनुसूची २० मा उल्लेख भए अनुसार समुदाय, उद्योग र संगठित संस्थाले हिमाल, पहाड र तराईमा वेग्ला वेग्लै दरले वाषिर्क दस्तुर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । जस अनुसार कुनै समुदायले हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा कवुलियती वन पट्टामा लिंदा प्रति हेक्टर वाषिर्क क्रमशः रु २००, ५०० र १००० वुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ भने उद्योगले क्रमशः रु २००, ६०० र १२०० वुझाउनु पर्दछ । त्यसै गरी संगठित संस्थाले क्रमशः रु ४००, ८०० र १५०० वुझाउनु पर्ने गरी दस्तुर निर्धारण गरिएको छ । उक्त दस्तुरमा वाषिर्क १०% का दरले बृद्धि हुदै जाने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका समुदायलाई कवुलियती वन प्रदान गर्दा कुनै दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

४. कवुलियती वन सम्वन्धमा हाल देखिएका समस्याहरु:

क. गरीबीको रेखामुनि रहेका साना किसानलाई उपलव्ध गराउंदा:

हाल सम्म करिव ७००० हेक्टर हैसियत बिग्रेको वन, बुट्यान १६६० समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ, जसबाट करीव ११ हजार परिवार लाभान्वित भएका छन् । यसबाट नाङ्गा पाखाहरुमा प्रशस्त घाँस उत्पादन हुनुको साथै रुख विरुवा हुर्की २ वर्षै हरियाली कायम हुन थालेको, गरिव किसानको आयमा बृद्धि भएको, महिला सहभागिता बृद्धि, वन अतिक्रमण र खोरिया फडानी कम गर्न सहयोग पुर्याएको अनुभव गरिएको छ । यी सकारात्मक उपलव्धि हुँदा हुदै पनि केही समस्याहरु देखिएका छन् ।

१. कवुलियती वन समुह दर्ता गर्ने, वन हस्तान्तरण गर्ने र फिर्ता लिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला वन अधिकृतलाई नभएको । हाल कवुलियती वन समूह दर्ता साना किसान विकास आयोजनाले गर्ने गरेको छ भने कवुलियतीमा वन दिने निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रालयमा रहेको छ । यसबाट कवुलियती वनको व्यवस्थापन गर्न चाहने निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका समूहहरुले सो प्रयोजनको लागि एक भन्दा वढी निकायहरुमा जानुपर्ने वाध्यात्मक स्थिति आइपरेको छ भने अर्कोतिर कार्य योजनाको स्वीकृति र वन हस्तान्तरण वा फिर्ता गर्न सकिने अधिकार वढी केन्द्रीकृत भएको महसुस गरिएको छ ।

२. गरीबीको रेखामुनि रहेका समुदायले कवुलियती वन माग गर्दा समेत संगठित संस्था वा उद्योगले अपनाउने प्रक्रिया (जस्तो आर्थिक सम्भाव्यता प्रस्तुत गर्नुपर्ने) नै अपनाउनु पर्दा आर्थिक स्रोत र प्राविधिक क्षमताबाट वञ्चित त्यस्तो समुदाय प्रक्रियागत कारणबाटै वन प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन सक्ने स्थिति देखिएको छ ।

३. गरीबीको रेखामुनि रहेको समुदायको पहिचान गर्ने आधारहरु व्यावहारिक, स्पष्ट र पारदर्शी हुन सकेको छैन ।

४. कवुलियती वन आफै रोजगारी र तुरुन्त आय आर्जनको माध्यम हुन नसक्ने भएकोले अन्य आय आर्जन तथा रोजगारीको कार्यक्रम संचालन गर्ने निकायको कार्यक्रममा आधारित रहनु पर्ने परिस्थिति छ । जस्तै पशुपालन, साना किसान विकास कार्यक्रम, घरेलु उद्योग आदि कार्यक्रमसंग आवद्ध गरी कार्यक्रम संचालन हुनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

५. कवुलियती वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्ने वन क्षेत्रको पहिचान हुन सकेको छैन ।

ख. संगठित संस्था र उद्योगहरुलाई उपलव्ध गराउँदा:

१. उद्योग तथा संघ संस्थालाई कवुलियती वन उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्यविधि नै तयार हुन सकेको छैन ।

२. कवुलियती वनको रुपमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माध्यम द्धारा उपलव्ध गराउने प्रणाली नभएकोले पहुंचवालाहरुले वाक्लो तथा चक्लावन्दी वनलाई कवुलियती वनको रुपमा माग गर्दा समयमा निर्णय हुन सकेको छैन ।

३. हाल खाली, पर्ती तथा हैसियत बिग्रेको (Degraded Forest) हरु प्रायः सामुदायिक वनको रुपमा दिने गरी आएको छ । वृक्षरोपण गरी संरक्षण गर्न कवुलियती वन उपलव्ध गराउने गरी अतिक्रमण भएको र झाडी बुट्यान क्षेत्रलाई कवुलियती वन दिने गरी कार्यक्रम तथा स्पष्ट नीतिको अभावमा यस तर्फ निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन ।

४. राष्ट्रिय वनको कुनै भाग कवुलियती वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्न सकिने भएता पनि हालसम्म के कस्तो वन क्षेत्र, कुन प्रयोजनको लागि कवुलियती वनको रुपमा उपलव्ध गराउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत/कार्यगत व्यवस्था नभएकोले कवुलियती वन हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापन कार्य खासै अगाडि वढन सकेको देखिदैंन ।

ग. पर्या-पर्यटनको लागि उपलव्ध गराउदाः

१. पर्या-पर्यटनको पूर्वाधार विकासको लागि वन क्षेत्र भित्र केही जग्गा आवश्यक पर्ने तर यस्तो जग्गा कवुलियतीमा दिने तथा त्यस्तो जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गर्ने मार्ग निर्देशनहरु स्पष्ट नहुंदा नीतिगत स्पष्टता तथा प्रक्रियागत पारदर्शिता वारे लगानीकर्ताहरुलाई जानकारीको अभाव रहेको ।

२. स्पष्ट प्रक्रियाहरु किटान नभएकोले प्रचार प्रसार गरि प्रवर्द्धन गर्न नसकिएको ।

५. प्रस्तावित नीति तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया:

नेपाल सरकारको घोषित नीतिहरुमा स्पष्ट व्यवस्था भएको तथा कानूनी प्रक्रियाहरु पनि व्यवस्थित भएको भए तापनि प्रक्रियागत अस्पष्टता तथा राष्ट्रिय वनलाई केही प्रभावशाली व्यक्ति वा समूहको प्रभाववाट राष्ट्रिय सम्पतिमा एकाधिकार वा वहाल खाने वातावरण (Rent Seeking Environment) हुन सक्ने परिप्रेक्षमा यो नीति र कानूनी व्यवस्था खासै कार्यान्वयन हुन नसकी यसका राम्रा पक्ष समेत प्रयोगमा आउन सकेको छैन । झाडी तथा बुट्यान क्षेत्र अधिराज्यको कुल भू-भागको १०% भन्दा बढी भएको तर, राम्रो र स्तरीय वन क्षेत्रको दुरुपयोग हुने संभावनाले झाडी बुट्यान क्षेत्र पनि सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । तर्सथ राष्ट्रिय वन (राम्रो स्तरमा रहेको वाहेक) को देहायको अवस्थाको क्षेत्रलाई मात्र कवुलियती वन अन्तर्गत वन उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्न दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

• झाडी बुट्यान क्षेत्र
• अतिक्रमणकारीहरुवाट फिर्ता लिएको क्षेत्र
• प्राकृतिक प्रकोपका कारण वन क्षति भई पुनः उकास भएको क्षेत्र
• २०% भन्दा कम क्राउन कभर भएको वन
• भू-संरक्षणको हिसावले सम्वेदनशील क्षेत्र, आदि

यस्तो कवुलियती वन दिंदा, गरीबीको रेखामुनि भएका परिवारका लागि छुट्टै कार्यविधि हुने छ भने पर्या-पर्यटनको लागि वन उपलव्ध गराउंदा उत्पादन भन्दा संरक्षण र पर्यटन विकासलाई जोड दिइने छ । साथै उद्योग तथा संस्थालाई वन प्रदान गर्दा पैदावारको उत्पादन बर्ढाई वातावरण संरक्षणमा जोड दिइनेछ ।

५.१. गरीबीको रेखामुनिका परिवारलाई दिइने कवुलियती वन सम्वन्धमा:

(क) उद्योग तथा संघ संस्थालाई प्रदान गरिने कबुलियती वन र गरीबीका रेखामुनिका समुदायलाई प्रदान गरिने कबुलियती वनको प्रकृति र उद्धेश्य बिलकुलै फरक भएको तर दुबै खाले कबुलियती वन प्रदान गर्दा अपनाउनु पर्ने कानूनी प्रक्रिया र निर्णय गर्ने अधिकार क्षेत्रीय तथा मन्त्रालय स्तरका निकायलाई दिएकोले निर्णयप्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय लाग्ने गरेको छ । यो स्थितिको अन्त्य गर्न संगठित संस्था वा उद्योगलाई कवुलियती वन दिने व्यवस्था सम्बन्धमा मन्त्रालय स्तरबाट निर्णय हुनु पर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई कायमै राखी गरीबीको रेखामुनिको समुदायलाई कवुलियती वन प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्वन्धित जिल्ला वन अधिकृतलाई सम्पूर्ण अधिकार दिने व्यवस्था मिलाइने छ । यसको निमित्त गरीबीको रेखामुनिका परिवारलाई कवुलियती वन दिने कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाहरुमा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका कृषि, पशुपालन, कुटिर तथा घरेलु उद्योग जस्ता अन्य आयमूलक कार्यक्रसंग आवद्ध भई तयार गरिएको हकमा कार्य योजना स्वीकृत गर्ने, वन हस्तान्तरण गर्ने, पट्टा नवीकरण गर्ने, वन फिर्ता लिन सक्ने, अनुगमन गर्ने, आदि कार्यको लागि एकद्धार प्रणाली अनुरुप हुने गरी सम्बन्धित जिल्ला वन अधिकृतलाई नै जिम्मेवारी सुम्पने र यसको अनुगमन सम्वन्धित क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट गरिने छ ।

(ख) गरीबीको रेखामुनिका समुदायले कवुलियती वन माग गरेको अवस्थामा यस्ता समुदायमा अन्य निकायहरु संचालन हुने कार्यक्रम समेत एकीकृत रुपमा जाने तर वनको मात्र छुट्टै आर्थिक संभाव्यता प्रतिवेदन वनाइ रहनु नपर्ने नीति लिने ।

(ग) गरीबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरुको पहिचान गर्ने आधारहरु राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य सम्वद्ध निकायहरुसंग समन्वय गरी तय भए वमोजिम स्पष्ट गरिनेछ ।

(घ) कबुलियती वन भित्र रहेका पुराना रुखहरुको संरक्षण गरे वापत उक्त रुखहरुबाट प्राप्त हुने आम्दानीको केही हिस्सा कबुलियती वन समुहलाई दिने नीति लिइनेछ ।

५.२. उद्योग तथा संघ संस्थालाई प्रदान गरिने कवुलियती वन:

(क) झाडी बुट्यान भएको क्षेत्र, अतिक्रमण उठाइएको क्षेत्र तथा साह्रै पातलो २०% भन्दा कम क्राउन कभर रुख विरुवा भएको, प्राकृतिक प्रकोपमा परी क्षति भई पुनः उकास भएको र भू-संरक्षणको हिसावले संवेदनशील क्षेत्रलाई वन संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापन कार्यको लागि कवुलियती वनका रुपमा दिइनेछ ।

(ख) यस्तो कवुलियतीमा दिइने वनको स्थान क्षेत्रफल आदि सम्वन्धित जिल्लाले एकिन गरी क्षेत्रीय वन निर्देशनालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । यस्तो वन क्षेत्र एकिन गर्दा जिल्ला वन कार्यालयले वन ऐन, २०४९ को दफा ३० वमोजिम सामुदायिक वनको लागि उपयुक्त हुने नहुने आफ्नो राय पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ । प्रत्येक जिल्ला वन कार्यालयहरुमा के कस्ता कवुलियती वनहरु कुन ठांउमा कति क्षेत्रफलमा छन् र कुन कुन क्षेत्रमा कवुलियती वन दिन उपयुक्त हुन्छ, सो को लगत तयार गरी त्यसलाई वार्षिक रुपमा क्षेत्रीय वन निर्देशनालयलाई जानकारी दिई जिल्लाको लगत अध्यावधिक तुल्याउदै लैजानु पर्नेछ ।

(ग) सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयले यसरी कवुलियती वन क्षेत्रको रुपमा हस्तान्तरण गर्न सकिने वन क्षेत्रको पहिचान गर्दा देहायका आधारहरु (Criteria) लाई मार्गदर्शकको रुपमा लिनु पर्नेछ:

• ठूलो क्षेत्रफल भएको विद्यमान चक्ला वनबाट कवुलियती वन नदिने ।
• प्रस्तावित वन क्षेत्रको हैसियत बिग्रेको अर्थात २० प्रतिशत भन्दा कम Crown Coverage भएको क्षेत्र हुनु पर्नेछ ।
• वस्ती नजीकको तथा ठूलो र घना जंगल भन्दा छुट्टै भएको क्षेत्र लाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
• भू-संरक्षणको हिसावले सम्वेदनशील क्षेत्रलाई वृक्षारोपणबाट संरक्षण गर्न सकिने गरी प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
• प्रस्तावित वन क्षेत्रमा सार्वजनिक महत्वका संस्थापनाहरु जस्तै खानेपानी मुहान, मठ मन्दिर, आदि भएमा सनातन देखि चली आएको परम्परा कायम रहने व्यवस्था हुनु पर्छ ।

(घ) प्रकरण (ग) बमोजिम कवुलियती वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्न सकिने वन क्षेत्रको पहिचान गरिसकेपछि सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयले सो को लगत र नक्सा समेत तयार गरी कुन कुन वन बुट्यान क्षेत्रलाई कुन प्रयोजनको लागि प्रदान गर्न सकिने हो सो समेतको राय सहित क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा स्वीकृतिको लागि पठाउनु पर्नेछ ।

(ङ) क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले उक्त वन क्षेत्र दिगो रुपमा व्यवस्थापन गर्न आधारहरु समेत खुलाई इच्छुक संगठित संस्था वा उद्योगबाट वन, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण कार्यलाई दीगो तुल्याई राख्न देहायका कार्यहरु गर्न निषेध गरी खुला रुपमा प्रस्ताव आव्हान गर्नेछ:

• वन विभागको पूर्व स्वीकृति वेगर वन क्षेत्रभित्र वग्ने नदीनाला, खोलाको स्रोत थुनछेक गर्ने वा फर्काउने,
• वन एवं वनस्पतिका विकासमा अवरोध पुर्याउने, जीवजन्तुको वासस्थानमा हानि नोक्सानी पुर्याउने, प्राकृतिक वा भौतिक स्वरुप विगार्ने वा सीमसार क्षेत्रको पर्यावरणीय स्थितिमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने,
• जलचर वा अन्य कुनै किसिमका जनावर पशुपन्छी वा जीवजन्तुलाई हानि नोक्सानी हुने गरी कुने किसिमको विषादी प्रयोग गर्ने,
• ढुगां, गिट्टी वालुवा झिक्ने वा खानी संचालन गर्ने, वरिपरिका स्थानीय वासिन्दाको सामाजिक रीतिरिवाजमा अवरोध पुग्ने कार्य गर्ने गराउने वा बाटोघाटो खोलानालाको निर्वाध उपयोग जस्ता पारम्परिक अधिकारको उपयोगमा व्यवधान उत्पन्न गराउने ।

(च) माथि प्रकरण (ङ) मा आव्हान गरिए बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्तावकले देहायका कुराहरु स्पष्ट रुपले उल्लेख गर्नु पर्नेछ:

• कवुलियती वनको रुपमा लिन चाहेको स्थान र चार किल्ला
• कवुलियती वनको रुपमा प्राप्त गर्न चाहेको वनको क्षेत्रफल,
• वन विकास कार्य योजनाको खाका, खास गरी वन पैदावारको किसिम, उत्पादन र दिगो उपयोग सम्बन्धी कुराहरु,
• कवुलियती वन क्षेत्रभित्र कुने किसिमको भौतिक निर्माण (घर टहरा आदि) गरिने भए सो को विवरण,
• नेपाल सरकारलाई वुझाउने वाषिर्क दस्तुर तथा करका प्रावधानहरु,
• उक्त क्षेत्र नेपाल सरकारलाई फिर्ता बुझाउंदा कायम हुने वनको अनुमानित स्वरुप र वन पैदावारहरुको सम्बन्धी विवरण, कम्तीमा पनि पट्टा लिएको अवस्थामा भए अनुसार हुन पर्ने छ ।
• यस्तो नभएमा सो को हर्जाना लगाउन सकिने छ ।
• अन्य आवश्यक कुराहरु ।

(छ) प्राप्त प्रस्तावहरुलाई ऐनको दफा ३२ (२) वमोजिम प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन गरी विभाग मार्फत मन्त्रालयमा पेश गर्ने । यस्तो प्रस्तावहरुको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकनलाई वन विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा सम्वन्धित क्षेत्रीय निर्देशनालयका क्षेत्रीय निर्देशक, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक तथा वन विभागका कानून अधिकृत समेतको समितिले जाँचवुझ गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । यस्तो जाँचबुझ गर्दा देहायको आधारलाई प्राथमिकता साथ भारित गरी मूल्याँकन गर्नेछ ।

• जैविक विविधता संरक्षण हुने गरी वन विकास एवं वातावरण संरक्षण,
• नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष रुपमा बुझाउने दस्तुर र राजस्व,
• कवुलियती वन लिने क्षेत्र वरिपरी रहेका जनताको लागि प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर सृजना,
• भू-क्षय तथा प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण,
• औद्योगिक क्रियाकलाप बृद्धि हुने अन्य आयमूलक कार्यक्रम, आदि ।

(ज) प्रस्तावहरुको मूल्यांकन पछि विभागवाट महानिर्देशकको सिफारिस साथ प्राप्त सवैभन्दा उपयुक्त प्रस्तावको सम्वन्धमा ऐनको दफा ३२ (३) वमोजिम ३० दिन भित्र मन्त्रालयले निर्णय दिनु पर्नेछ ।

५.३ पर्या-पर्यटन (Eco-Tourism) को लागि प्रदान गरिने कवुलियती वन

पर्या-पर्यटनको लागि वुंदा ५.२ वमोजिम छुट्याइएको वा राष्ट्रिय वनको कुनै भाग कवुलियती वनको रुपमा उपलव्ध गराउंदा माथि उल्लेख गरिए देखि बाहेक देहाय बमोजिम विशेष कार्यनीतिहरु समेत अवलम्वन गरिनेछन्:

(क) पर्या-पर्यटनको लागि कवुलियती वन प्राप्त गर्दा देहायको शर्तहरु कायम गरिने छन्:

• होटल, रिसोर्ट संचालन गर्दा कवुलियती वन लिएको क्षेत्रफलको वढीमा २०५ सम्मको क्षेत्रफल वा पांच हेक्टर सम्म, जुन कम हुन्छ त्यति क्षेत्रफलमा मात्र घर, स्वीमिङ पुल, टहरा, पार्किङ ग्यारेज आदि निर्माण गर्न दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
• यसरी होटल, रिसोर्टहरु संचालन गर्नु पूर्व वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी सो को प्रतिवेदनमा उल्लिखित प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरु अनिवार्य रुपमा अवलम्वन गर्न लगाइनेछ ।
• जैविक विविधता संरक्षण एवं वन विकास गर्नु पर्ने शर्त अनिवार्य हुनेछ ।
• राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्र भित्रको पर्या-पर्यटन सम्वन्धी विषय सोही निकुञ्ज र क्षेत्रको पर्यटन योजना तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा तत्सम्वन्धी नियमावली वमोजिम हुनेछ ।

(ख) पर्यटन उद्योगलाई आवश्यक पर्ने वन क्षेत्र र त्यस क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय संचालन गर्ने कार्य योजना सहित देहायको विवरण खुलेको आवेदन सम्वन्धित जिल्ला वन कार्यालयमा दिनु पर्नेछ:

• पर्यटन व्यवसायको किसिम, वार्षिक पर्यटकको संख्या ।
• स्थायी निर्माण गरिने कुराहरु, वनोटको किसिम, ओगटेको क्षेत्रफल, प्रयोजनको किसिम ।
• आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल ।
• वन पैदावार संरक्षण र थप वृक्षरोपण गरिने विरुवाको किसिम आदि ।
• नेपाल सरकारलाई वुझाउने दस्तुर, राजश्व
• पर्यटन व्यवसायको पूर्ण कार्ययोजना, अनुमानित लागत, प्रतिफलको प्रयोजन, आदि विविध योजना ।
• पर्या-पर्यटनमा पैदल यात्रा आदि हुने भए सोको क्षेत्र र दूरी आदि ।

(ग) क्षेत्रीय निर्देशकको मूल्यांकन र जाँचवुझ पछि वन विभाग मार्फत मन्त्रालयमा पेश गरिएको प्रस्तावको मूल्यांकन वुंदा ५.२ (छ) मा व्यवस्थित समितिले नै गर्नेछ । यस्तो मूल्यांकन समितिमा आवश्यकतानुसार समितिले सम्वन्धित विशेषज्ञलाई पनि आमन्त्रितको रुपमा वोलाउने वा सम्वन्धित निकायको प्रतिकृया लिन सक्नेछ ।

(घ) समितिको सिफारिसको आधारमा वूंदा ५.२ मा उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार नै नेपाल सरकारको निर्णय गराइ पर्या-पर्यटनको लागि वन क्षेत्र कवुलियती वनका रुपमा उपलव्ध गराइने छ ।

वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५८

वन नियमावली, २०५१ लाई संशोधन गर्न वान्छनीय भएकोले, वन ऐन, २०४९ को दफा ७२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु वनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:

(१) यी नियमहरुको नाम "वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५८" रहेको छ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. वन नियमावली, २०५१ को नियम ३९ मा संशोधन:

वन नियमावली, २०५१ को नियम ३९ को उपदफा (७) पछि देहायको उपदफा (८) थपिएको छ:

"(८) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि क्षेत्रीय निर्देशकले क्षेत्र किटान गरी कवुलियती वनको लागि प्रस्ताव आव्हान गरेकोमा उप नियम (२), (३), (४), (६) र (७) मा उल्लेखित व्यवस्था लागू हुने छैन ।"

कवुलियती वन सम्वन्धी विद्यमान व्यवस्था